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इंदौर में हाल ही में हुआ EV अग्निकांड जिसमें 8 जानें चली गईं केवल एक शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की कहानी नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जहाँ नियमों को ताक पर रखकर इमारतें खड़ी होती हैं, रिहायशी इलाकों में अवैध भंडारण होता है और प्रशासन तब तक सोता रहता है जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए।

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹4.38 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। लेकिन इस बार चर्चा बजट के आकार से ज्यादा उन दो नामों की हो रही है, जिन्हें सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ा है— ‘यशोदा’ और ‘द्वारिका’।